इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड और अनुशासन को प्राथमिकता देने की बात कही.इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की मांग से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने छात्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में तय यूनिफॉर्म का पालन करना जरूरी है. कोर्ट के इस फैसले ने धार्मिक पहचान, व्यक्तिगत पसंद और स्कूल के अनुशासन के बीच संतुलन को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. यह मामला प्रयागराज के एक स्कूल से जुड़ा है, जहां कक्षा 6 से 10 तक छात्रा स्कार्फ पहनकर स्कूल आती रही थी. बाद में स्कूल के ड्रेस कोड का पालन करने को कहा गया. छात्रा ने अदालत का रुख करते हुए हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. अदालत ने माना कि किसी शिक्षण संस्थान में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनुशासन का हिस्सा है. केवल इसलिए कि किसी नियम को पहले सख्ती से लागू नहीं किया गया, यह जरूरी नहीं कि छात्र को भविष्य में भी उससे छूट मिलती रहे. कोर्ट के फैसले में यह भी चर्चा हुई कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में किस तरह देखा जाए. अदालत ने पूर्व के न्यायिक फैसलों का भी संदर्भ लिया, जिनमें स्कूल यूनिफॉर्म और धार्मिक पोशाक से जुड़े मामलों पर विचार किया गया था.याचिकाकर्ता छात्रा की ओर से कहा गया कि वह कई वर्षों से स्कूल में स्कार्फ पहनकर आती रही है और पहले उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई. इसलिए उसे आगे भी स्कार्फ पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए.हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. अदालत के अनुसार, किसी नियम को पहले लागू न किए जाने से उस तरीके को स्थायी कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता.यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच बाहरी अंतर को कम करना और सभी को समान पहचान देना है. अदालत के फैसले का व्यापक संदेश यही है कि स्कूल में निर्धारित ड्रेस कोड सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए.यदि हर छात्र अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव करने लगे, तो संस्थान के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में स्कूल के अनुशासन और प्रबंधन से जुड़े नियम भी प्रभावित हो सकते हैं.हिजाब विवाद में सबसे अहम सवाल धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षण संस्थान के ड्रेस कोड के बीच संतुलन का है. संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी सीमाओं के अधीन है.हिजाब को लेकर पहले भी अलग-अलग अदालतों में मामले सामने आ चुके हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट समेत कुछ अदालतों ने स्कूल यूनिफॉर्म के नियम को प्राथमिकता देते हुए हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना था.इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का मुख्य संदेश यह है कि स्कूल में तय नियमों और यूनिफॉर्म का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से होना चाहिए. व्यक्तिगत धार्मिक आस्था और शिक्षण संस्थान के ड्रेस कोड को अलग-अलग संदर्भों में देखने की जरूरत है.हालांकि, हिजाब जैसे धार्मिक मुद्दे संवेदनशील हैं और इनके कानूनी तथा सामाजिक पहलुओं पर अलग-अलग मत हो सकते हैं. इसलिए इस फैसले को स्कूल अनुशासन और निर्धारित यूनिफॉर्म से जुड़े मामले के रूप में देखना अधिक उचित होगा.
