
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद गाजियाबाद कोर्ट ने जारी किया था रिहाई परवाना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई
गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां आखिरकार डासना जेल से रिहा हो गए। बुधवार, 18 नवंबर को उनकी रिहाई के साथ ही करीब एक साल से चल रही कानूनी लड़ाई के बीच उन्हें बड़ी राहत मिली है।
आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद गाजियाबाद की सीजेएम अदालत में जमानत से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। अदालत ने रिहाई का परवाना जारी किया, जिसके बाद डासना जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की।
जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद रिहाई
अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका जमा करने की शर्त रखी थी। शहनवाज और जुनैद ने जमानती के तौर पर जरूरी दस्तावेज और एफडी जमा कराई। इसके बाद रिहाई का आदेश जेल पहुंचा।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
आजम खां को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।
आजम खां की रिहाई को समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें उनके अगले राजनीतिक कदम और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रहेंगी।


