
प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव, 26 नवंबर को खत्म हो रही मौजूदा अवधि; कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 पर हो सकता है फैसला
स्वराज इंडिया ब्यूरो/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार पंचायत चुनाव को फिलहाल टालने और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की व्यवस्था जारी रखने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 का प्रस्ताव ला सकती है।
प्रस्ताव के तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रशासकों की छह महीने की अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में सरकार अध्यादेश के जरिए इस अवधि को आगे बढ़ाने का रास्ता तलाश रही है।
57,694 ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधान
प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांवों में प्रशासनिक कामकाज जारी रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई थी। अब निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले सरकार इसे आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण और चुनावी प्रक्रिया बनी चुनौती
पंचायत चुनाव में देरी के पीछे पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे मुद्दे प्रमुख बताए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के कदम पर नजर
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहले सवाल उठा चुका है और चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने की बात कह चुका है। ऐसे में अध्यादेश लाकर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की सरकार की तैयारी पर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नजर रहेगी।
फिलहाल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। अंतिम स्थिति कैबिनेट के फैसले और उसके बाद की संवैधानिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगी।


