
135 साल पुरानी लाइब्रेरी की शिफ्टिंग में पर्याप्त इंतजाम न होने पर केंद्र सरकार को लगाई फटकार, पुस्तकों और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण पर उठाए सवाल
नई दिल्ली। देश की ऐतिहासिक धरोहर और ज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी की शिफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। 135 साल पुरानी इस लाइब्रेरी को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “किताबें नहीं संभाल सकते तो दूसरे देश को सौंप दें।” अदालत की इस टिप्पणी के जरिए ऐतिहासिक पुस्तकों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता सामने आई।
मामला लाइब्रेरी की शिफ्टिंग के दौरान पुस्तकों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की सुरक्षा तथा उनके व्यवस्थित रखरखाव से जुड़ा है। अदालत ने संकेत दिया कि इतने पुराने और महत्वपूर्ण संस्थान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी में वर्षों से संरक्षित पुस्तकों और दस्तावेजों का ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक महत्व है। ऐसे में इनके संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था करना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार लाइब्रेरी की सुरक्षित शिफ्टिंग और पुस्तकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाती है।


