योगी कैबिनेट में PRD जवानों के लिए कैशलेस इलाज, अयोध्या में NSG सेंटर के लिए जमीन, खिलौना नीति और पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण समेत कई प्रस्तावों पर मुहर
स्वराज इंडिया ब्यूरो/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
सरकार के फैसलों में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता ₹600 करने, जवानों और आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति जैसे प्रस्ताव प्रमुख रहे।
PRD के ₹600 दैनिक भत्ते और ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में गोरखपुर में आयोजित PRD सम्मेलन में की थी। अब कैबिनेट स्तर पर इससे जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
PRD जवानों को ₹600 दैनिक भत्ता, परिवार को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में PRD स्वयंसेवकों की संख्या करीब 27,794 बताई गई है।
सरकार की ओर से इसके लिए करीब ₹608.68 करोड़ की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत PRD जवानों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PRD जवानों और उनके परिवारों के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की घोषणा की थी।
14,429 सरकारी प्राथमिक स्कूल होंगे स्मार्ट
बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके लिए करीब ₹300 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रति विद्यालय लगभग ₹2,07,910 की राशि निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक स्कूलों में तकनीक आधारित और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को ₹1,008.67 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने भरतकूप से चित्रकूट धाम तक चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। परियोजना के लिए करीब ₹1,008 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई है।
यह परियोजना लगभग 6 लेन की होगी और इसे 110 मीटर चौड़ाई के साथ विकसित करने की योजना है। परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है।
UPEIDA की परियोजना जानकारी के मुताबिक चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड, एक्सेस-कंट्रोल्ड 6-लेन परियोजना है।
यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट क्षेत्र की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना मानी जा रही है।
यूपी खिलौना विनिर्माण नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी।
नीति के तहत NCR क्षेत्र में निवेश करने वाली इकाइयों को कैपिटल सब्सिडी के रूप में 10 प्रतिशत, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में 30 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
सरकार का लक्ष्य खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
इंजीनियरिंग विभागों की वित्तीय सीमा बढ़ेगी
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभागों में विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
अलग-अलग स्लैब के आधार पर वित्तीय अधिकारों में वृद्धि किए जाने की जानकारी दी गई है। इससे परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
परिवहन विभाग के तीन अहम फैसले
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तीन प्रमुख प्रस्तावों की जानकारी दी।
ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर को मंजूरी
राज्य में वाहनों की तकनीकी जांच के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
एक सेंटर के लिए अधिकतम 3,500 वर्ग मीटर भूमि की व्यवस्था होगी और एक जिले में अधिकतम तीन सेंटर खोले जा सकेंगे।
तीन नए बस अड्डों के लिए जमीन
सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नए बस अड्डों के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को निशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती में अवसर
परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही आदि पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने का फैसला भी कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में शामिल है।
छाता शुगर फैक्ट्री में फिर शुरू होगी गतिविधि
मथुरा की छाता शुगर फैक्ट्री से जुड़ी परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। करीब 19 वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल परिसर में एथेनॉल उत्पादन की योजना है।
परियोजना में मक्का और धान से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित उत्पादन क्षमता करीब 3.96 लाख लीटर बताई गई है।
परियोजना पर ₹200 करोड़ से अधिक निवेश होने और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मिल करीब 96 एकड़ भूमि पर स्थापित है। गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर चीनी मिल संचालन की संभावना भी बताई गई है।
अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय को मंजूरी
अलीगढ़ की कोल तहसील में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए विकल्प विकसित होने की उम्मीद है।
अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन
कैबिनेट ने अयोध्या में NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए मिल्कीपुर में जमीन निशुल्क आवंटित किए जाने की जानकारी दी गई है। इससे अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण में राहत
कैबिनेट ने लघु और सीमांत किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
प्रस्ताव के तहत किसानों को ₹6 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने और करीब 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था की जानकारी सामने आई है।
इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत आसान वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
10 साल तक की किरायेदारी पर स्टांप शुल्क में राहत
कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की किरायेदारी से संबंधित दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क में छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इस फैसले का उद्देश्य किरायेदारी से जुड़े पंजीकरण और दस्तावेजी प्रक्रिया को आसान बनाना बताया गया है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन भर्ती में 20% आरक्षण
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में अवसर देने की दिशा में एक और फैसला लिया है।
उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले को अग्निवीर योजना के पूर्व उम्मीदवारों को राज्य की सेवाओं में अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी फैसला
कैबिनेट ने विशेष सुरक्षा बल से संबंधित सुरक्षा उपकरणों को आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य है।
कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा, किसान, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
मंगलवार की बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, किसान, रोजगार, परिवहन और सुरक्षा को एक साथ प्राथमिकता दी है।
एक तरफ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और नए बस अड्डों जैसी परियोजनाओं को गति देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने और किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधा बढ़ाने का फैसला किया गया है।
PRD जवानों के लिए बढ़ा हुआ भत्ता और कैशलेस इलाज तथा पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण जैसे फैसले भी कैबिनेट बैठक के प्रमुख आकर्षण रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर कैबिनेट निर्णयों की आधिकारिक सूची लगातार अपडेट की जाती है।
