स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो | कानपुर डेस्क 📍
कानपुर की राजस्व ग्राम पंचायत सुरार में अराजी संख्या 607, 608, 610 और 613 पर अवैध प्लॉटिंग का बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी ऊसर भूमि होने के बावजूद रघुनाथपुर मजरे के महेंद्र यादव और वीर बहादुर यादव ने अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग शुरू कर दी।
ग्राम प्रधान पंकज यादव ने सदर एसडीएम को भेजी शिकायत में आरोप लगाया कि क्षेत्रीय लेखपाल अनिल कुमार ने मोटी रिश्वत लेकर भूमाफियाओं के हित में फर्जी रिपोर्ट तैयार की।
हालांकि कुछ ही दिनों बाद ग्राम प्रधान ने अपनी शिकायत वापस ले ली, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और उन पर भी “सेटिंग” के आरोप लग रहे हैं।
कार्रवाई का दिखावा, जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी कब्जे में
स्वराज इंडिया की लगातार निगरानी के बाद नायब तहसीलदार सचेंडी रिचा सचान ने अराजी 608 के एक हिस्से पर बुलडोजर चलवाया, जो वीर बहादुर यादव के कब्जे में था। इससे यह साफ हो गया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था।
लेकिन बड़ी बात यह है कि
➡ शेष जमीन अभी भी भूमाफियाओं के कब्जे में है।
➡ न भू-माफियाओं पर FIR, न लेखपाल पर कार्रवाई।
राजस्व विभाग की चुप्पी इस पूरे प्रकरण को और संदिग्ध बनाती है।
योगी सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल: कानपुर राजस्व विभाग भूमाफियाओं को खुली छूट दे रहा है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ “भू-माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश” की नीति पर लगातार भाषण देते हैं। जिलाधिकारी कानपुर भी हर मंच से सख्ती का दावा करते हैं।
लेकिन सुरार में राजस्व विभाग की कार्रवाई शून्य है, जबकि जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी कब्जे में है।
यह स्थिति साफ संकेत देती है कि:
कानपुर का राजस्व विभाग भूमाफियाओं को खुली छूट दे रहा है — न कोई डर, न कोई कार्रवाई, न कोई जवाबदेही।
भ्रष्ट लेखपाल अनिल कुमार पर विभाग का संरक्षण साफ दिखता है, क्योंकि
जिसने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करवाया, वह आज तक कुर्सी पर बैठा है।
इससे सरकार की नीतियां सिर्फ कागज पर और भाषणों में नजर आती हैं, ज़मीन पर नहीं।
मुख्य बिंदु📌
- सरकारी ऊसर भूमि (607, 608, 610, 613) पर करोड़ों की अवैध प्लॉटिंग।
- लेखपाल अनिल कुमार ने भारी रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाई।
- ग्राम प्रधान ने शिकायत वापस लेकर मामला संदिग्ध किया।
- जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी भूमाफियाओं के कब्जे में।
- न किसी माफिया पर FIR, न किसी कर्मचारी पर कार्रवाई।
- राजस्व विभाग की मिलीभगत गहरी, बिना संरक्षण इतना बड़ा कब्जा संभव नहीं।
- योगी सरकार की ‘भू-माफिया मुक्त’ नीति सुरार में पूरी तरह फेल।
- कानपुर राजस्व विभाग भूमाफियाओं को खुली छूट दे रहा है।
- भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर जस का तस।
